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सवर्ण आरक्षण बिल ला सकती है सरकार, बसपा करेगी समर्थन: मायावती

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नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है. जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल ला सकती है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमों मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। मायावती ने इस आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘भाजपा इस समय लगातार चुनाव हार रही हैै। ऐसे में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में उनकी यह घोषणा लोगों की नजर में चुनावी छलावा ही ज्यादा लग रहा है। इससे पहले सवर्ण आरक्षण को कांग्रेस, आप और एनसीपी ने समर्थन देने की बात कही है। आज संसद का आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा : लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस फैसले से विभिन्न वर्गों का कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर रखी है। भाजपा का वोट बैंक मानी जाती रही सवर्ण जातियां आरक्षण की मांग करती रही हैं। जनरल कैटेगरी में सवर्णों के अलावा मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होंगे। आरक्षण के लिए परिवार की अधिकतम सालाना आय 8 लाख रुपए तय की गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम एससी- एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटे जाने से नाराज सवर्णों को लुभाने के लिए उठाया है। इसका खामियाजा पार्टी को हाल ही में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा था। आरक्षण के लिए 5 प्रमुख मापदंड : 1. परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2. परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 3. आवेदक के पास 1,000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। 4. म्यूनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। 5. नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो।
सरकार यह करेगी: अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं, इसे जोड़ा जाएगा

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